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Thread: जाटों को दिए गए अारक्षण को सुप्रीम कोर्ट न

  1. #1

    जाटों को दिए गए अारक्षण को सुप्रीम कोर्ट न

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को दिए गए आरक्षण को रद कर दिया है। पिछली यूपीए सरकार ने अध्ािसूचना के जरिए जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे से आरक्षण दिया था।
    मालूम हो कि यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन इसे ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस फैसले के जरिये तत्कालीन सरकार पर चुनावी लाभ उठाने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि जाट सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल होते हैं इसलिए ओबीसी कोटे के तहत इन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
    याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर फली नरीमन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 11 दिसंबर 2014 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की तर्क को मानते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन जरूरी होना चाहिए।
    देश के नौ उत्तर भारतीय राज्यों में बसे जाट समुदाय के लोग लंबे समय से अन्य पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण की मांग कर रहे थे। कई बार इसे लेकर हिंसक आंदोलन भी हुए। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य हिंदी भाषी राज्यों में जाटों की मौजूदगी है।

    http://www.jagran.com/news/national-...-12172966.html
    Vivek Tomar
    Be Happy With Every Moment

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    AryanPoonia (March 17th, 2015), login4vinay (March 17th, 2015), ManjeetS (March 17th, 2015), Prikshit (March 18th, 2015), RKhatkar (March 17th, 2015), rskankara (March 17th, 2015), yogeshdahiya007 (March 18th, 2015)

  3. #2
    Quote Originally Posted by tarzon View Post
    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को दिए गए आरक्षण को रद कर दिया है। पिछली यूपीए सरकार ने अध्ािसूचना के जरिए जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे से आरक्षण दिया था।
    मालूम हो कि यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन इसे ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस फैसले के जरिये तत्कालीन सरकार पर चुनावी लाभ उठाने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि जाट सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल होते हैं इसलिए ओबीसी कोटे के तहत इन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
    याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर फली नरीमन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 11 दिसंबर 2014 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की तर्क को मानते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन जरूरी होना चाहिए।
    देश के नौ उत्तर भारतीय राज्यों में बसे जाट समुदाय के लोग लंबे समय से अन्य पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण की मांग कर रहे थे। कई बार इसे लेकर हिंसक आंदोलन भी हुए। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य हिंदी भाषी राज्यों में जाटों की मौजूदगी है।

    http://www.jagran.com/news/national-...-12172966.html
    A big blow to the community !

    After reading the full contents of the decision,the lacunae in the notification, if any, must be plugged and newer attempts on the part of Community Leadership could get a fool proof notification re-notified in not too distant future [since both UPA and NDA have/had expressed their concurrence to give Jat reservation] so that the much needed reservation to the really needy and deserving persons from Jat community too could avail of the benefits of Reservation Policy of the Government !
    History is best when created, better when re-constructed and worst when invented.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to DrRajpalSingh For This Useful Post:

    Prikshit (March 18th, 2015), RKhatkar (March 17th, 2015), rskankara (March 18th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  5. #3
    जाट आरक्षण खत्म करना 18 मार्च को दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन की कमर तोडना:

    (यह मंडी और फंडी की किसान समाज को बाँटें रखने की साजिश के अलावा कुछ भी नहीं)

    वर्तमान सरकार ने आते ही किसानों की फसलों के दाम गिराये, यूरिया के लिए किसानों की औरतों तक की थानों में लाईन-हाजिरी हुई, फिर काला लैंड आर्डिनेंस लाये, उस पर अभी हाल ही हुई प्रकृति की ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात की मार; यह सब प्राकृतिक और कृत्रिम कारण मिलजुल कर, कल यानी 18 मार्च को जंतर-मंतर पर किसान की आवाज बनने जा रहे थे और 1991 से टूटी चली आ रही "अजगर" समेत तमाम किसान-कमेरा वर्ग की एकता का आगाज, कल के किसान आंदोलन से होता दिख रहा था, कि मंडी और फंडी के हाथ-पाँव फूल गए और उतार दिया ना सिर्फ इन मुद्दों से ध्यान बंटवाने अपितु किसान समाज को एक ना होने देने से रोकने हेतु 'जाट आरक्षण को रद्द करने का फैसला' वो भी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से|

    इसलिए इस वक़्त जाट आरक्षण क्यों रद्द हुआ, जाट इसको छोड़ कर, बाकी सारे किसान समाज को जोड़ के कल के होने वाले किसान आंदोलन पर ही ध्यान केंद्रित रखें तो ही इन मंडी-फंडी की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा| थोड़ा सा इतना जरूर लिख दूँ कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान आंदोलन कैसे प्रभावित होगा| होगा यह कि जो अजगर की 24 साल पुरानी फूट थी, उसको फिर से मंडी-फंडी गैर-जाट किसानी जातियों में ले के जायेगा और उनको बहका लेगा| और गैर-जाट किसान भी जाट की ही तरह इतना भोला है कि वो शायद जाट किसान से एकजुट हो वर्तमान में किसान पर मंडराएं काले बादलों को छांटनें हेतु लड़ने की अपेक्षा कहीं जाटों के आरक्षण रद्द होने के जश्न में ना डूब जाए| और यही चाहने और पाने के लिए मंडी-फंडी ने यह तुरुप का पत्ता आज चलवाया है|

    फ़िलहाल इतना ही और कहूँगा कि इन तमाम तरह के षड्यंत्रों का एक ही अचूक इलाज है और वो है "दो महीने के लिए किसान जातियों द्वारा व्यापारिक जातियों से खाने-पीने के सामान को छोड़, बाकी सारे सामान के खरीदने-बेचने का बायकाट का असहयोग आंदोलन|" - my video on how to run this 'असहयोग आंदोलन' - https://www.youtube.com/watch?v=osGdn8hPXC4

    और मेरा परसों लिया "मेरा दान मेरी ताकत, मेरी कंजूमर-पावर मेरा कंट्रोल" का फैसला ना सिर्फ सही है अपितु आजीवन के लिए और भी पक्का व् दुरुस्त हो गया है| - फूल मलिक


    ‪#‎jaikisaan‬ ‪#‎mannkibaat‬ ‪#‎jatarkshan‬ ‪#‎jatreservation‬ ‪#‎kisanandolan‬
    Last edited by phoolkumar; March 17th, 2015 at 12:43 PM.
    One who doesn't know own roots and culture, their social identity is like a letter without address and they are culturally slave to philosophies of others.

    Reunion of Haryana state of pre-1857 is the best way possible to get Jats united.

    Phool Kumar Malik - Gathwala Khap - Nidana Heights

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    piush_tomar (March 18th, 2015), rajbhasker (March 18th, 2015), rskankara (March 18th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  7. #4
    Worst thing that could have happened. This is going to have a far reaching consequences on India.

  8. The Following 2 Users Say Thank You to maddhan1979 For This Useful Post:

    RKhatkar (March 17th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  9. #5
    Farmers especially Jats are hardly left with any land and almost no or very bad education system to support future generations.

  10. The Following 5 Users Say Thank You to maddhan1979 For This Useful Post:

    Arvindc (March 18th, 2015), ManjeetS (March 17th, 2015), RKhatkar (March 17th, 2015), rskankara (March 18th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  11. #6
    Go and sit in the temples instead of Jantar-Mantar, Road or Rail-lines:


    Reservation from temples should also be eliminated and in each temple priests should be on the basis of 4 varnas i.e. 25% Brahmin pujaries, 25% Kshatriya pujaries, 25% Veshya pujaries and 25% Dalits purajaries, I hope all anti-resevation lads will be agree with me point?


    If Jat or anyone wants to agitate then agitate for it, not for shouting for our own looted right; because they are such a nerde that until you won't dent the safe orbit, they won't heed you! So go and take charge of each and every temple as priests inside it wherever possible or you see and I am sure most of OBC and Dalits in specific will support you in full swing in eliminating this ages old and unjustified reservation from the nation. - Phool Malik


    #‎jaikisaan‬
    ‪#‎mannkibaat‬ ‪#‎reservation‬ ‪#‎castereservation‬ ‪#‎jatreservation‬ ‪#‎jatarkshan‬
    One who doesn't know own roots and culture, their social identity is like a letter without address and they are culturally slave to philosophies of others.

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  12. #7
    kya isme BJP ka haath hai?
    Become more and more innocent, less knowledgeable and more childlike. Take life as fun - because that's precisely what it is!

  13. #8
    जाट शांति से रहें और कोई भी नया रेल-रोड आंदोलन ना करें:


    जाट आरक्षण रद्द करना, तमाम किसान और कमेरे वर्ग के गुस्से को सिर्फ जाट पे डालने का एक षड्यंत्र है| जहां एक तरफ तमाम किसान-कमेरा एक हो इस सरकार को घेरने के तैयारी में था, अब यही सरकार कहीं भी थोड़ा सा अवरोध जैसे कि रोड-रेल जाम, अथवा विरोध प्रदर्शन हुआ नहीं कि इसको अकेली जाट जाति पे डाल देगी कि यह आंदोलन या विरोध किसानों के लिए नहीं बल्कि जाट इनका आरक्षण छीन जाने के गुस्से स्वरूप कर रहे हैं|


    इसलिए तमाम जाट संस्थाओं-संगठनों से अनुरोध है कि जब तक आप किसान और कमेरे के मुद्दों पर फिर से जाट के अतिरिक्त अन्य किसान-कमेरे वर्गों-समाजों से एक समन्वय ना बैठा लेवें, कोई भी नया आंदोलन अथवा विरोध ना करें|


    वर्ना 1991 में जैसे जाट समाज मंडी-फंडी की साजिश के तहत अलग-थलग पड़ गया था, अब फिर से वापिस अलग-थलग पड़ जायेगा और संघर्ष रास्ता अति जटिल हो जायेगा| - फूल मलिक
    One who doesn't know own roots and culture, their social identity is like a letter without address and they are culturally slave to philosophies of others.

    Reunion of Haryana state of pre-1857 is the best way possible to get Jats united.

    Phool Kumar Malik - Gathwala Khap - Nidana Heights

  14. The Following 9 Users Say Thank You to phoolkumar For This Useful Post:

    lrburdak (March 17th, 2015), ManjeetS (March 17th, 2015), piush_tomar (March 18th, 2015), Prikshit (March 17th, 2015), rajbhasker (March 18th, 2015), RKhatkar (March 17th, 2015), rohittewatia (June 2nd, 2015), rskankara (March 18th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  15. #9
    by taking away the reservation.. the govt. has once again denied the very right of the community to stand up in these tough times. Jats are hardly left with much lands, that too shall be taken away by the ongoing land acquisition act... though the bloggers here mostly come from well-to-do families yet their concern for their community is laudable . Reservation is very much needed and shall be reinstated. the good signals are that jats of this generation are not averse to the fellow jats atleast. let us unite and participate in the agitation that is going to be launched soon, if not physically being present there , atleast vocally on social platforms.

  16. The Following 4 Users Say Thank You to narwaldeepak For This Useful Post:

    Prikshit (March 18th, 2015), RKhatkar (March 17th, 2015), rskankara (March 18th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  17. #10
    Normal Jats were ignorant of the Reservation benefits, they support the version that getting reservation Jats will become Dalits. On the next occasion they agree the other fellow that our cast shall loose if reservation is denied to Jats and other similar casts like Ahirs Gujars etc shall raise much above us with the benefit of reservation. We were not able involve Jat masses on reservation issues

    On the other hand our own people took the benefit very lightly; assuming it was the duty of ruling political party to declare reservation to Jats. We should admit that Jat intelligentsia thought it is a matter of political benefit for a particular party not for the community. Our community was not prepared for a united show; we took the court cases very lightly and thought pursuing the case in apex court is the duty of someone who wants to create his face identity in Jat caste.

    I see poor chances of its revival as the apex court has decided against Jat reservation earlier also in case of Gurnam Singh Commission of Haryana. But, planned and united efforts can make thing easy.


    Let us hope we shall be able to protect the rights of our coming generations in my opinion the benefit to jat society was no less than independence of the nation
    Last edited by RKhatkar; March 17th, 2015 at 05:03 PM.

  18. The Following 2 Users Say Thank You to RKhatkar For This Useful Post:

    Prikshit (March 18th, 2015), rskankara (March 18th, 2015)

  19. #11
    These type of ORDERS will obliterate UNITY of INDIA as ONE NATION.
    Democracy main ghode gadhe sabb brabar hotein hain.

  20. #12
    बिलकुल साफ़ है की , बीजेपी सरकार ने इस केस की सही ढंग से पैरवी नहीं की
    और सम्भावना है की इसको चैलेंज भी उपरी मन से ही किया जायेगा
    आगे बस यही राग अलपाया जायेगा की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मानना तो पड़ेगा


    इस जजमेंट को रेफर करकर , गुज्जर और यादव के खिलाप भी pil फाइल होनी चाहिए, क्या यह संभव है
    The never-ending task : Self Improvement

  21. The Following 6 Users Say Thank You to sanjeev_balyan For This Useful Post:

    AryanPoonia (March 18th, 2015), cooljat (March 18th, 2015), piush_tomar (March 18th, 2015), praveen1 (March 17th, 2015), rskankara (March 17th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  22. #13
    ज़ोर का झटका धीरे से दिया.....बहुत सारे छात्र ओबीसी के आधार पर इस वर्ष के बिभिन्न टेस्ट लिख रहे है . वास्तव में यह फैसला हजारों जाट युवाओं के उच्च शिक्षा के सपने को पनपने से पहले ही तोड़ देने वाला फैसला है...॥ अगर जाट आरक्षण देना गलत है तो सारे गलत फैसले रद्द होने चाहिए जाट, यादव और गुज्जर मे फर्क क्यों? संसद चाहे तो इस फैसले को रोक सकती है, जैसा कि शाहबानों प्रकरण मे राजीव गाँधी के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, उसी तरह अगर वास्तव मे आज के सरकार जाट आरक्षण को सही मानती है तो संसद मे प्रस्ताव के जरिये इसे लागू कर सकती है ... ... अगर ऐसा होता है तो सच मे सबका साथ और सबका विकास....
    जाट के ठाठ हैं .....

  23. The Following 3 Users Say Thank You to rskankara For This Useful Post:

    rajbhasker (March 18th, 2015), sanjeev_balyan (March 17th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  24. #14

    waise achcha hua

    Ab keemat pata chalegi jat reservation ki , jab to mazak udatey the saarey.
    afsos mujhe gareeb jat ka hai , baaki to chhaka hua jat baniya bahamn se bhi khatarnaak hai.

  25. The Following 2 Users Say Thank You to piush_tomar For This Useful Post:

    RKhatkar (March 18th, 2015), rskankara (March 18th, 2015)

  26. #15
    Baki bat baad mei

    @Vivek Tomar.......Welcome back after a long long time ........


  27. #16
    Quote Originally Posted by rskankara View Post
    ज़ोर का झटका धीरे से दिया.....बहुत सारे छात्र ओबीसी के आधार पर इस वर्ष के बिभिन्न टेस्ट लिख रहे है . वास्तव में यह फैसला हजारों जाट युवाओं के उच्च शिक्षा के सपने को पनपने से पहले ही तोड़ देने वाला फैसला है...॥ अगर जाट आरक्षण देना गलत है तो सारे गलत फैसले रद्द होने चाहिए जाट, यादव और गुज्जर मे फर्क क्यों? संसद चाहे तो इस फैसले को रोक सकती है, जैसा कि शाहबानों प्रकरण मे राजीव गाँधी के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, उसी तरह अगर वास्तव मे आज के सरकार जाट आरक्षण को सही मानती है तो संसद मे प्रस्ताव के जरिये इसे लागू कर सकती है ... ... अगर ऐसा होता है तो सच मे सबका साथ और सबका विकास....
    "सबका साथ और सबका विकास " हाथी के दिखाने वाले दांत है , खाने वाले दांत कुछ और ही है
    The never-ending task : Self Improvement

  28. The Following User Says Thank You to sanjeev_balyan For This Useful Post:

    rskankara (March 18th, 2015)

  29. #17
    It is unfortunate to undo the decision of OBC Reservation to the Jats for Jobs. For various historical, geographical and social reasons and suffering for more than two centuries under the tyrannical exploitation at the hands of rulers and Jagirdars, they happen to be one of the most backward class of the state. I do not think situation has much changed in the present times. Only situation changed is that those in the Government and Judiciary have no sympathy for the poor farmers and Jats in particular. On the one hand they are going to take away their lands by undoing the rights provided to them under Land Acquisition Act 2013. And now this is big blow to the community ! Who is going to save it ? This is big alarm for the Jats to become alert from the hidden forces working against them through the Judiciary now !!!
    Laxman Burdak

  30. The Following 4 Users Say Thank You to lrburdak For This Useful Post:

    Arvindc (March 18th, 2015), rajbhasker (March 18th, 2015), rskankara (March 18th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  31. #18
    Do economical backwardness won't led to social backwardness ? Can't Supreme Court see that ??

    Jiski ghoj khali hai uski koon sune hai SOCIALLY?
    Democracy main ghode gadhe sabb brabar hotein hain.

  32. The Following User Says Thank You to VikrantChodhary For This Useful Post:

    rskankara (March 18th, 2015)

  33. #19
    Bhaiyo yo to kaam karaab ho gaya. many jat brothers are living in poverty.

  34. The Following 2 Users Say Thank You to ManjeetS For This Useful Post:

    rskankara (March 18th, 2015), sukhbirhooda (March 18th, 2015)

  35. #20
    Very Shocking judgement. Time to unite and to hire best to best Lawyers for revision.

    Quote Originally Posted by ManjeetS View Post
    Bhaiyo yo to kaam karaab ho gaya. many jat brothers are living in poverty.
    Apne to Apne Hote Hain

  36. The Following 3 Users Say Thank You to sukhbirhooda For This Useful Post:

    RKhatkar (March 18th, 2015), rskankara (March 18th, 2015), spdeshwal (March 18th, 2015)

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