jakharanil
May 23rd, 2010, 09:17 AM
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने खेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अगर वो देश के खेल संघों के प्रशासकों के कार्यकाल को सीमित करता है तो इसका खामियाजा भारत को ओलंपिक परिवार से बाहर होकर भुगतना पड़ सकता है। यह जानकारी आईओसी ने खेल मंत्री एम एस गिल को लिखे एक संयुक्त पत्र में दी।
यह भारतीय ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और अन्य खेल प्रशासकों के लिए राहत की खबर है।
आईओसी ने अपने पत्र में लिखा कि भारत के खेल मंत्रालय के जारी नियम ओलिंपिक आंदोलन के खिलाफ हैं और अगर उन्हें थोपा जाता है तो हम ओलिंपिक चार्टर के नियमों के अनुसार आईओसी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इसकी रिपोर्ट करेंगे। जिसके फलस्वरुप भारत को ओलंपिक परिवार से बाहर किया जा सकता है या फिर मान्यता रद्द की जा सकती है।
गौरतलब है कि खेल मंत्रालय ने 12 मई को आईओसी को अपने नए नियमों के संबंध में पत्र भेजा था, जिसमें संयुक्त सचिव आई श्रीनिवास ने आश्वस्त किया था कि ये नियम आईओए और एनएसएफ के मौजूदा अधिकारियों के कार्यकाल में कोई बाधा नहीं बनेंगे और इन्हें भविष्य के चुनावों से ही लागू किया जाएगा।:thappad
यह भारतीय ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और अन्य खेल प्रशासकों के लिए राहत की खबर है।
आईओसी ने अपने पत्र में लिखा कि भारत के खेल मंत्रालय के जारी नियम ओलिंपिक आंदोलन के खिलाफ हैं और अगर उन्हें थोपा जाता है तो हम ओलिंपिक चार्टर के नियमों के अनुसार आईओसी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इसकी रिपोर्ट करेंगे। जिसके फलस्वरुप भारत को ओलंपिक परिवार से बाहर किया जा सकता है या फिर मान्यता रद्द की जा सकती है।
गौरतलब है कि खेल मंत्रालय ने 12 मई को आईओसी को अपने नए नियमों के संबंध में पत्र भेजा था, जिसमें संयुक्त सचिव आई श्रीनिवास ने आश्वस्त किया था कि ये नियम आईओए और एनएसएफ के मौजूदा अधिकारियों के कार्यकाल में कोई बाधा नहीं बनेंगे और इन्हें भविष्य के चुनावों से ही लागू किया जाएगा।:thappad