LARR Act 2013 & It's Amendment

[Arvindc]

LARR Act 2013- The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013

A good article thatdiscusses the state's dual policies (w.r.t to land) which takes rights away from certain citizens"farmers" to benefit other certain citizens"industrialists" at the cost of democracy and environment.


When amendment amounts to nullification (http://www.thehindu.com/opinion/lead/when-amendment-amounts-to-nullification/article6789569.ece)


Silent Points:
1. The attempt to find a generally acceptable compromise which would reconcile the conflicting interests of industry and farmers/landowners began in the 1980s and continued intermittently. Eventually this resulted in the LARR Act 2013. The LARR Act 2013 was not a hasty doctrinaire - as per writer - Ramaswamy R. Iyer - a former Secretary, Water Resources, Government of India.

2. The ruling party "Bharatiya Janata Party (National Democratic Alliance)" was a party to the passing of the 2013 Act. Barely a year later, with little experience of its working, that Act is now regarded as wholly retrograde, unacceptable and in need of root-and-branch “reform”.

3. By using the amendment route, the state has wholly accepted one perception of the conflict, and sought to undo the compromise embodied in the 2013 Act without a review. Apart from the merits of the ordinance, this is an authoritarian, partisan and undemocratic procedure. (What was the urgency for an the amendement route when lots of allready acquaried land for industry is lying unsed for decades? Various SEZs are example - Arvind)

4. It is curious that those who argue for reducing the role of the state and “deregulating” industry want the state to take land away from farmers and give it to industry. (The dual policies for two class of citizens - Arvind)

5. The acquisition of land means not merely loss of land and homestead, but also loss of livelihoods, loss of a community and cultural continuities, loss of a way of life. This is bound to be a traumatic experience. (Sudden shot of easy money changes the livelihood of people at the cost of the loss of a sustainable source of encome and loss of "a way of life" - One can easily relate the rise of criminal cases in the areas where land was acquaried - The villages of Gurgaon, Faridabad etc. - Arvind)

6. By way of a digression it may be added that property rights are presumably sacrosanct in capitalism, but evidently this does not apply to a farmer’s right to his or her land. The property of an industrialist is inviolable, and nationalisation is socialism and therefore anathema; but the acquisition of land from a farmer — which corresponds to nationalisation in the industrial sector — is evidently good capitalism!

Dear Jatlanders it's our social responsibility to create awaireness amongst masses for the equal rights to the "farmers". They are also citizens of the state.

[Arvindc]

Politicians opposing the Land bill are all landlords with vested interests (http://www.firstpost.com/business/politicians-opposing-the-land-bill-are-all-landlords-with-vested-interests-2118403.html)http://www.firstpost.com/business/politicians-opposing-the-land-bill-are-all-landlords-with-vested-interests-2118403.htmlEk dum third class bakwas reasoning.

When, a builder is allowed to market it's flats/plots at market driven prices, why land a small farmer?

When Relience is allowed to sell it's oil at market driven prices, why not a small land owner?

Why an industrial land has different policies than agriculture land when comes to acquisitions for infrastructure projects?

A market driven land price would help decongestion of big cities as industries would move to rural areas where land would be cheaper.

[Arvindc]

The official amendment document in PDF RFCTLARR Act (Amendment) Ordinance, 2014 PDF (http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/RFCTLARR%20Act%20(Amendment)%20Ordinance,%202014.p df) - A small 4 page document.

[Arvindc]

1- The existing Act kept 13 most frequently used acts for Land Acquisition for Central Government Projects out of the purview. These acts are applicable for national highways, metro rail, atomic energy projects, electricity related projects, etc. The present amendments bring all those exempted from the 13 acts under the purview of this Act for the purpose of compensation, rehabilitation and resettlement. Therefore, the amendment benefits farmers and affected families.

2- The proposed changes in the Land Acquisition Act would allow a fast track process for defence and defence production, rural infrastructure including electrification, affordable housing, industrial corridors and infrastructure projects including projects taken up under Public Private Partnership mode where ownership of the land continues to be vested with the government.

3- As per the changes brought in the Ordinance, multi-crop irrigated land can also be acquired for purposes like national security, defence, rural infrastructure including electrification, industrial corridors and building social infrastructure.

4- The original Land Acquisition Act, 2013 had a consent clause for acquiring land – industrial corridors, Public Private Partnership projects, rural infrastructure, affordable housing and defence. But after the central government changed, it exempted these five categories from the rule of acquitting land in the Bill tabled on February 24.

5- Social assessment which was mandatory before acquitting land has also been exempted in the Bill tabled in the Lok Sabha.

6- As per the existing law, land will be given back to the farmer if it remains unused for five years. The proposed amendment says the land will be returned only if the specified project on the land fails to complete the deadline.

7- Bureaucrats will be punished if found guilty of violating any clause of the existing Land Act. However, the new clause makes government sanction necessary to prosecute civil servants.

8- It also expands the scope of infrastructure to include private hospitals and educational institutions, which were left out in the original Act. The original Act, while defining infrastructure projects for which land can be acquired, says “excluding private hospitals, private educational institutions and private hotels”.

9-The ordinance also replaces the term “private company” with “private entity”, which means while earlier acquisitions for private purposes was limited to private companies registered under the Companies Act, it can now be extended to any private entity.

[lrburdak]

The proposed Amendments to the Land Acquisition Act are fatal to the farmers. It clearly shows that Govt is run by the Big Industrial Houses. Farmers have no scope in the present Govt.

[lrburdak]

We have a page on Jatland Wiki about this subject -

Land Acquisition Act

The final outcome may be added there for the interest of farmers.

[phoolkumar]

अगर दो महीने के लिए किसान यह कर दे तो लैंड आर्डिनेंस रद्द समझो:
It is about recognizing the consumer power of a farmer by a farmer!
असल तो पूरे देश में, लेकिन फिर भी अगर पंजाब (22 जिले) - हरियाणा (21 जिले) - पश्चिमी उत्तरप्रदेश (करीब 30 जिले) - राजस्थान (33 जिले) व् दिल्ली (9 जिले) यानी कुल 115 जिलों में भी किसान
1) दो महीने के लिए नया ट्रेक्टर खरीदना बंद कर दे तो (करीब 200 से 500 ट्रेक्टर उत्तरी भारत के हर जिले में बिकते हैं), औसतन 300 भी ले लो तो 115 जिलों में 2 महीने में कुल 34500ट्रेक्टर बिकेंगे| औसतन एक नया ट्रेक्टर आता है 4 लाख का, यानी 400000 * 34500 = INR 13800000000 यानी 13 अरब 80 करोड़ का अकेला नुक्सान तो अकेले ट्रेक्टर ना खरीदने से हो जायेगा उद्योपतियों को| और इन दो महीनों में किसान का कुछ बिगड़ना नहीं|
ऐसे ही सोचिये अगर कृषि के ट्रेक्टर के अतिरिक्त बाकी के कृषि उपक्रम भी दो महीने नहीं खरीदे तो अकेले खेती उपक्रम खरीदने के बायकाट से इन उद्योगपतियों को इतना नुकसान होगा कि इनकी बैलेंस सीटें इम्बैलेंस कर जाएँगी और जो यह मुफ्त में किसान की जमीन पर उसकी मर्जी के बिना नजर गढ़ाए बैठे हैं, इनकी नजरें इनकी बैलेंस सीटों में ही उलझ के रह जाएँगी| और इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएँगी कि जिसको तुम लूटने की सोचे बैठे हो, उसने सिर्फ दो महीने भी तुमसे सामान नहीं खरीदा तो कहाँ से कहाँ होवोगे तुम| इसलिए इस ग्लोबलाइजेशन (globalization) के जमाने में किसान रुपी कंस्यूमर (consumer) अपनी इस कंस्यूमर पावर (consumer power) को पहचाने और इसका इन व्यापारियों को भी अहसास करवा दे कि कहाँ तुम सरकारों पे दबाव दे के हमें कुचलने पे तुले हो, हम अपनी पे आये तो घर-बैठे-बिठाए ही तुम्हें कुचल देंगे|
2) और ऐसे ही दो महीने के लिए अगर सिर्फ किसान अकेला भी कोई कार-एसयूवी (SUV)-मोटरसाइकिल भी खरीदना बंद कर दे तो आप सब अंदाजा लगा लीजिये कि इन लोगों को दो महीने में कितना बड़ा नुक्सान उठाना पड़ जायेगा|
3) और ऐसे ही दो महीने के लिए अगर सिर्फ किसान अकेला भी कोई वाशिंग मशीन-फ्रिज-कूलर-पंखा यानी घर में काम आने वाली तमाम तरह की मशीनें ना खरीदें तो और किस-किस की मार्किट बैठेगी|
4) और ऐसे ही दो महीने के लिए अगर सिर्फ किसान अकेला भी कोई ज्वैलरी-कपडा-लत्ता-बर्तन ना खरीदे तो इन दो महीनों में और किस-किस के पेटों के पानी हिलेंगे और कितने अरबों-करोड़ों के घाटे व्यापारियों को होंगे|
यहां सिर्फ खाने-पीने के सामान की चीजों के बायकाट को बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि हम किसान होते हैं, समाज के पालनहारी हैं हम और अगर खाने-पीने की चीजों का भी बायकाट कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी व्यापारी के घर में बच्चे बिना दूध-फल-सब्जी के तरसें| इसलिए एक किसान की इंसानियत को कायम रखते हुए अगर किसान खाने-पीने की चीजों को छोड़ के बाकी तमाम सामान का दो महीने भी खरीदने से बहिष्कार कर देवें तो यही व्यापारी जो आज सरकार पर "भूमि अधिग्रहण" के लिए ऐसा जालिम बिल बनवाने को तुले हैं, खुद ही अपने-आप इसको वापिस करवाने को कहेंगे और किसान का उसके घर बैठे-बैठे निशाना सध जायेगा| यानी लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप मरे-का-मरा|
लेख का सार यही है कि किसान अपने आपको लाचार-बेबस ना समझे, इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में अपनी कंस्यूमर पावर को पहचाने| इस बिल को वापिस करवाने के लिए उसकी यह कंस्यूमर पावर ही काफी है; ना कोई रेल रोकने की जरूरत ना रोड जाम करने की, ना दिल्ली घेरने की जरूरत ना जेल भरने या जाने की|
प्रवर्तिगार से यही अरदास है कि हमारे तमाम तरह के किसान संगठनों, पार्टियों में उनकी इस कंस्यूमर पावर की ताकत को पहचानने की नजर डाल दे बस, बाकी सारा काम तो घर बैठे ही हो जायेगा; क्योंकि जब कोई किसान ग्राहक दो महीने के लिए सामान खरीदने ही नहीं जायेगा तो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट (corporate) सीईओ (CEO) से ले के डायरेक्टर्स (directors), मैनेजर्स (managers) और सेल्समेन (salemen) तक की नौकरियां हिलने के साथ-साथ बैलेंस सीटें हिलेंगी तो कौन किसानों से पंगा लेने का जोखिम लेगा?
अपील: किसान का युवा बेटा-बेटी अपने तमाम किसान नेताओं, शुभचिंतकों और परिवारों के बड़ों को इस पावर बारे समझाएं और इसपे एक-जुट होने का आह्वान करें| साथ ही सोशल मीडिया पे इसको इतना बड़ा आंदोलन बनाये कि सोशल मीडिया पर बैठी व्यापारी और सरकारी लोगों को उनके इन अन्यायकारी क़दमों पर दोबारा सोचना भी पड़े और इस आर्डिनेंस को वापिस लेने के तमाम कारणों का भी इनको अहसास हो जाए|
पगड़ी संभाल ओये, दुश्मन पहचान ओये! - फूल मलिक

[phoolkumar]

विकास भी चाहिए और जमीन भी नहीं देनी, यह कैसे होगा?

एक मित्र जो नाम से तो किसानपुत्र लगता है परन्तु विचार से अंधभक्त लगता है, उसने यह जुमला कहा है| मित्र आपकी शंका का जवाब इस प्रकार है:

1) क्या आपने या आपकी सरकार ने इस बात का अध्यन किया है कि जिन पुराने भूमि अधिग्रहण के नियमों के कारण काफी प्रोजेक्टों के लटके होने की दुहाई दी जा रही है, उनमें कितने प्रतिशत सरकारी प्रोजेक्ट लटके हुए हैं और कितने गैर-सरकारी यानि प्राइवेट? कितने लाइन के यानी सड़क की लाइन, रेल की लाइन, नहर की लाइन, बिजली की लाइन व् आर्मी के यानि सरकारी प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं और कितने फिर से वही प्राइवेट हाउसिंग व् इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं? और लाइन का तो मैंने कोई विरला ही प्रोजेक्ट अटका सुना है| और अगर कोई अटका भी है तो 95% लाइन को थोड़ा बदल के बना दिए जाते रहे हैं| क्योंकि लाइन के हर प्रोजेक्ट के कम से कम तीन सर्वे होते हैं, प्राथमिकी के आधार पे, कि या तो यहाँ से बनेगी, या यहां से या यहां से| इसलिए लाइन के प्रोजेक्ट में विरला ही कहीं अधिग्रहण की दिक्क्त आती है| पहली बात!

2) दूसरी बात, सरकारी प्रोजेक्टों के लिए तो खुद सरकार सीधी ले या लीज पे ले परन्तु यह प्राइवेट वालों को किसान से जमीन लीज पर लेने में क्या दिक्कत है? लीज पर लेने में उनको किसान से जमीन खरीदनी नहीं होगी कि जिसके लिए उनको लाखों-करोड़ों रूपये एक ही बार में किसान को देने पड़ें, अपितु जमीन किराए पे भी ली जाएगी, जो कि अगर देखो तो कम से कम पहले पचास साल का लीज का किराया तो एक मुस्त दी जाने वाली कीमत से ही निकल जायेगा| परन्तु नहीं इन्होनें तो किसान का शोषण जो करना है, इनको जमीन से थोड़े ही मतलब है|

3) सर छोटूराम और फिर रही-सही कमी जो चौधरी चरण सिंह ने एक किसान को जो तमाम तरह के जमीन से संबंधित मालिकाना हक किसान को दिलाने के लिए जीवन खपाए थे, इस नए आर्डिनेंस से वो सारे हक किसान के हाथ से निकल जायेंगे और किसान पहले की तरह जमींदारी प्रथा के चंगुल में आके साहूकारों के दोहरे चंगुल में फंस जायेगा|

एक इतिहासकार भाई कह रहा था कि अमेरिका में 1930 में इसी तरह का कानून आया था जिसमें कॉर्पोरेट ने लगभग सारी जमीन एक सोची-समझी स्ट्रेटेजी के तहत अपने अधिकार में ले के किसान को उसी जमीन का मजदूर बना के छोड़ दिया था, अब वही अमरीकन नीति भारत में लागू होने वाली है| यह सही है कि यह नीति उसके जैसी ही होगी, लेकिन यहां यह भाई साहब सर छोटूराम का वो क्रेडिट भूल गए जिसके तहत सर छोटूराम ने उसी 1930 के आसपास 1930 से भी पहले यहां जो सदियों से खेती का कॉर्पोरेट रूप यानी जमींदारी प्रथा चली आ रही थी; वह एक बड़ी लड़ाई लड़ के किसानों को उससे मुक्त करवा दिया था| इसलिए आप ऐसा ना कहें कि अमेरिका की तरह करने जा रहे हैं, अपितु यह कहें कि सर छोटूराम के जमाने से पहले यानी तकरीबन एक सदी पहले जो भारत में किसान की हालत थी, इस बिल के जरिये वो वापिस आ रही है| हर बात में अमेरिका को पैमाना बनाना छोड़ के अपने ही इतिहास को पलटोगे तो यह अमेरिका की चीजें तो यहां, उनसे बहुत पुरानी भरी पड़ी हैं| खैर जो भी है, परन्तु वह एक सदी पुरानी किसान की गुलामी फिर से जबाड़ा खोल रही है इसलिए इस बिल का विरोध जरूरी है| और वो हालत कैसे आ रही है, अगले बिंदु में देखो|

4) किसान की मर्जी का क्लॉज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हटा देना; जिसमें कि व्यापारी को एकमुश्त फायदा होगा| उसके ऊपर फिर कोर्ट जाने का रास्ता भी बंद किया, यानी सरकारी अफसरों की तानाशाही चलेगी, वो भी क्लास A और B के अफसरों की, जिनमें कि 80% अफसर गैर-किसान जातियों के हैं या ऐसी जातियों के हैं, जिनके यहां सिर्फ आंशिक रूप से खेती करते हैं या ऐसी जातियों के हैं जिनके लिए खेती द्वितीय धंधा रहा है, प्राथमिक नहीं|

और अफसरों के लिए इतिहास में कहावत रही है कि "बनिया हाकिम, ब्राह्मण शाह, जाट मुहासिब जुल्म खुदा"। और अगर आप हरियाणा और वहाँ भी जींद जिले के हैं तो आपने ऐसे ही एक बनिया हाकिम की किसानों पे अत्याचार बारे 1856-58 में हुआ "लजवाना काण्ड" तो सुना होगा; जानकारी के लिए बता दूँ वो काण्ड इतना मशहूर हुआ था कि पटियाला की लोकधुनों में आज भी यह मुखड़ा सुनने को मिल जाता है कि, "लजवाने रे तेरा नाश जाइयो, तैने बड़े वीर खपाए!" तो मित्र, ऐसी-ऐसी जो दुसम्भावनाएं जो यह बिल ले के आ रहा है, उसके लिए इसका विरोध है| और मुझे यह बता दे भाई, जो समाज जात-पात के नाम पर इतना बंटा हुआ हो, और हरियाणा का तो हाल यह हो कि यहां जाट बनाम नॉन-जाट की राजनीती चलती है, तो ऐसे में इस कानून का इस तरीके का दुरूपयोग नहीं होगा, इसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किये हैं?

5) यह आत्मसम्मान की भी बात हो गई है, वो ऐसे| हमारे यहाँ 50% से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो अपनी हाड-तोड़ मेहनत से किल्ले-जमीन जोड़ते हैं| किसी ने 10 किल्ले से शुरू करके अपनी हाड़तोड़ मेहनत से 20 बनाये होते हैं| यह मत समझो कि किसान सिर्फ पिता से ही वंशानुगत जमीन पाता है और उसके लिए वो कोई पसीना नहीं बहाता| आधे से ज्यादा किसान उसमें नई जमीन जोड़ते हैं| तो क्या उसकी मेहनत की इतनी ख़ाक के बराबर की कीमत कि उसकी इस हाड़तोड़ मेहनत को कोई भी एक पल में उसकी मर्जी के बिना ही उड़ा ले जायेगा और वो केस भी नहीं कर सकेगा| और ऐसे में ना सरकारी अफसरों द्वारा हो सकने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा पायेगा| नहीं भाई नहीं| एक उद्योगपति से पूछ के देखो कि क्या वो उसकी जीवनभर की कमाई से खड़ी की इंडस्ट्री को ऐसे ही दे देगा किसी को? फर्क सिर्फ इतना ही तो है ना कि उद्योगपति का विकास वर्टीकल होता है और किसान का हॉरिजॉन्टल, परन्तु विकास तो विकास होता है ना?

तो "विकास भी चाहिए और जमीन भी नहीं देनी, यह कैसे होगा?" का यह जुमला बोलने वालों जरा इन पहलुओं पे जवाब दो तो जानूँ| इन सवालों पे एक किसान की शंका मेटो तो जानूँ|

मतलब यह भारत में अपनी ही तरह के व्यापारी पैदा हो रहे हैं, जिनको ग्राहक तो चाहिए परन्तु उसकी सुननी नहीं| इसीलिए आज जरूरी हो गया है कि किसान अपनी कंस्यूमर पावर (consumer power) को पहचाने और जरा लगा दे इनको दो महीने खाने-पीने के सामान को छोड़ के बाकी सारे सामान को खरीदने के बायकाट का झटका|

पगड़ी सँभाल ओये, तेरा लूट गया माल ओये, दुश्मन नू जाण ओये, ओ किसाना सर छोटूराम नूं पुकार ओये! - फूल मलिक

[lrburdak]

Removal of consent clause and Social Impact Assessment

The government has amended Section 10(A) of the Act to expand sectors where assessment and consent will not be required. For five sectors, the consent clause has been removed. So the government or private individuals/companies will no longer need mandatory 80% consent for land acquisition in those five sectors. According to Arun Jaitley, the mandatory "consent" clause and Social Impact Assessment (SIA) will not be applicable if the land is acquired for national security, defence, rural infrastructure including electrification, industrial corridors and housing for the poor including PPP where ownership of land continues to be vested with the government.

Jaitley said that rehabilitation and resettlement packages will be available as per the new Land Acquisition act. What Jaitley didn't mention was that by omitting the social assessment part, the government in essence has got away with a very important hurdle. In the earlier law, the assessment was meant to find out how many people will be impacted. So apart from the land owner, all those who are dependent on the land also needed to be compensated. But the new ordinance ensures that only land owners will be compensated.

Also whether the land is fertile or not will also not be taken into consideration while acquiring it for these five specific sectors. Thus even if the land is extremely fertile like it was the case in Singur, it can be acquired if it fits the criterion of these five sectors, no question asked.

[phoolkumar]

Friends, I have recorded an audio for, "Non-cooperation Movement against Land Acquisition Ordinance 2014". Please listen it and share in your circle as much as possible from this link, so that it could reach up to right and capable persons! - Phool Malik

https://www.youtube.com/watch?v=osGdn8hPXC4

[lrburdak]

Protest against Land Acquisition Ordinance 2014

Land Acquisition Ordinance 2014 is being opposed though out the country. I quote a report from Hindu.

Condemning the ordinance on the amendments to the Land Acquisition Bill, members of various organisations staged a protest march here on Monday.

The agitation was held under the aegis of the Jan Sangram Parishad, the Gandhi Peace Foundation of Dharwad, the Bhoomi Hakku Horata Samiti of Naragund and other organisations.

The protest was led by founder president of the National Committee for Protection of Natural Resources (NCPNR) S.R. Hiremath and his associates and office bearers of different organisations.

The march began from Kadapa Maidan and concluded at the office of the Deputy Commissioner of Dharwad.

The protestors urged the Union government to withdraw the bill and come out with a revised bill that would allow land acquisition only during inevitable circumstances and that too after taking steps to protect farmers.

See - http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/protest-against-land-acquisition-ordinance/article6976648.ece

The last paragraph is crucial. It is urged that the Union government to withdraw the bill and come out with a revised bill that would allow land acquisition only during inevitable circumstances and that too after taking steps to protect farmers.

The proposed Land Acquisition Ordinance 2014 if passed it will ruin the farming communities only benefiting the Business community.

[lrburdak]

Land of the lost: Modi government will pay a heavy price for willfully ignoring the interests of farmers

Imagine living in a plot of land in a well located suburban area in a city, bought by your grandparents where your aging parents also live, which gives you a sense of identity, belonging and rental income. And, imagine then that this is arbitrarily acquired by government for an ill defined ‘public purpose’ without your consent or any thought of where your parents would go or a foolproof mechanism of time bound compensation. Would you consider such a law to be just?

In Maharashtra the Industrial Development Corporation has not even distributed over one lakh hectares of acquired land; in Andhra Pradesh about 50,000 hectares of acquired land remains unutilised; in UP this figure stands around 17,000 hectares; and in Gujarat some 54,000 hectares are lying fallow after acquisition.

Can you imagine the loss of agricultural production from such forcibly acquired and still unused land?

There is a very good article in Times of India by Pavan K Varma who highlights the drawbacks of the proposed Amendments to the Land Acquisition Act 2013.

You may read full article here - http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/land-of-the-lost-modi-government-will-pay-a-heavy-price-for-willfully-ignoring-the-interests-of-farmers/

[DrRajpalSingh]

Former Director-General of International Rice Research Institute and one of the pioneers of the Green Revolution, Dr MS Swaminathan today said that Punjab should be declared a special agriculture zone and should be given a special package to maintain food security.

Regarding amendments in the Land Acquisition Act, he said without specifying the objective, agriculture land should not be acquired by the government. “A sizeable chunk of land was acquired for special economic zones, many of which failed to take off and have now become real estate sites,” he said.

No land should be acquired without consulting farmers and without declaring the need for acquiring the land, he said. “While acquiring land, three factors—food security, security of farmers and purpose for which land is to be acquired—should be kept in mind.

Preserving land is a must as 90 per cent of food for humanity comes from the soil and only 10 per cent comes from other resources such as the ocean,” he said.

For full report log :http://www.tribuneindia.com/news/punjab/dr-swaminathan-wants-special-package-for-state/53354.html

[DrRajpalSingh]

Farmers, who were arrested on 5th March for opposing Amendment in Land Acquisition Act through Ordinance at Pipali near Kurukshetra in Haryana were set free from Rohtak Jail today. The Kisan Union leaders said that they would further chalk out the programme to broaden their movement to oppose the implementation of the ordinance.

[lrburdak]

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में सड़क पर उतरे किसान

केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में रविवार को जशपुर जिले के किसानों द्वारा कांसाबेल में विशाल रैली का आयोजन किया। किसानों ने इसे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का नाम दिया। रैली में अंचल के करीब 20 हजार से ज्यादा की संख्या में महिला व पुरुष हिस्सा लेने पहुंचे। रैली कांसाबेल के आम बगीचा पहुंचकर जनसभा में तब्दील हुई।

विधेयक को रद्द करने की मांग

किसान व आदिवासी विरोधी नीति बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी से रायशुमारी किए बगैर अध्यादेश लागू नहीं कर सकती। यदि अध्यादेश थोपा गया तो आंदोलन और उग्र होगा। आम सभा से पहले रैली जशपुर रोड-नीलगिरी बगीचा, तालाब के पास से प्रारंभ हो कर आम बगीचा, राजीव नगर, बगीचा रोड से भ्रमण करते हुए सभा स्थल तक पहुंची। जन सैलाब एक स्वर में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 के खिलाफ नारे लगा रहे थे।

Read more at http://www.patrika.com/news/jashpur/farmers-protest-against-land-acquisition-ordinance-1009743/

[DrRajpalSingh]

The Congress showed its resentment over the Land Acquirement Bill amendment by organising a protest rally at Delhi yesterday. The Bill has been passed by the Lok Sabha and is to be taken up for passage in the Rajya Sabha.

NDA is determined to get it passed in the present stint of session and the opposition seems to stall it at present in the Rajya Sabha. Interesting fight of nerves from both sides. Let us see what amendments in the Rajya Sabha are inserted in it or it is passed in its present form.

[lrburdak]

मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल का विरोध संसद से लेकर सड़क तक जारी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 10 विपक्षी दल राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। इनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट दल शामिल हैं। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन भी सौंपा। कल भी कांग्रेस ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया था।

[lrburdak]

भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में किसानों का दिल्ली में मार्च

देशभर के किसान आज दिल्ली में जंतर-मंतर पर जुटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग-अलग किसान संगठनों के झंडे तले जमा होने वाला किसानों का यह प्रदर्शन भूमि अधिग्रहण बिल और बेमौसम बरसात के चलते खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए है।

जाट इसलिए जाट है कि वह जमीन जोतकर देश का पेट भरता है। किसान ने जो पैदा किया वह भगवान ने ले लिया बेमौसम वरसात से। अब उसके पास जमीन बची है वह सरकार ले रही है भूमि अधिग्रहण बिल संसोधन करके।

जाट को उम्मीद थी कि चलो नौकरी से पेट भर लेंगे। वह भी अब सर्वोच्च न्यायालय ने वापस ले ली हैं, नौकरी में पिछड़ी जाती का आरक्षण खत्म करके। अब जाट कहाँ जाएगा।

एक दिन मैं मेरे एक हिन्दू संगठन से जुड़े मित्र की बात सुन रहा था । वह उसी संगठन के दूसरे मित्र से कह रहा था कि इन जाटों का क्या करें यह तो हिन्दू भी नहीं हैं। मेरे दोस्त को मेरी जाती का पता नहीं था सो यह कह गया। पर इससे उस संगठन की पोल तो खुल गई।

अब क्या जाटों को पाकिस्तान या अफगानिस्तान भेजा जाएगा? या यूरोप में जटलैंड भेजा जाएगा। यह तो चिंता का विषय लग रहा है। जाटों का तो अस्तित्व ही खतरे में लग रहा है!!!

[DrRajpalSingh]

भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में किसानों का दिल्ली में मार्च

देशभर के किसान आज दिल्ली में जंतर-मंतर पर जुटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग-अलग किसान संगठनों के झंडे तले जमा होने वाला किसानों का यह प्रदर्शन भूमि अधिग्रहण बिल और बेमौसम बरसात के चलते खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए है।

जाट इसलिए जाट है कि वह जमीन जोतकर देश का पेट भरता है। किसान ने जो पैदा किया वह भगवान ने ले लिया बेमौसम वरसात से। अब उसके पास जमीन बची है वह सरकार ले रही है भूमि अधिग्रहण बिल संसोधन करके।

जाट को उम्मीद थी कि चलो नौकरी से पेट भर लेंगे। वह भी अब सर्वोच्च न्यायालय ने वापस ले ली हैं, नौकरी में पिछड़ी जाती का आरक्षण खत्म करके। अब जाट कहाँ जाएगा।

एक दिन मैं मेरे एक हिन्दू संगठन से जुड़े मित्र की बात सुन रहा था । वह उसी संगठन के दूसरे मित्र से कह रहा था कि इन जाटों का क्या करें यह तो हिन्दू भी नहीं हैं। मेरे दोस्त को मेरी जाती का पता नहीं था सो यह कह गया। पर इससे उस संगठन की पोल तो खुल गई।

अब क्या जाटों को पाकिस्तान या अफगानिस्तान भेजा जाएगा? या यूरोप में जटलैंड भेजा जाएगा। यह तो चिंता का विषय लग रहा है। जाटों का तो अस्तित्व ही खतरे में लग रहा है!!!

There is no need to feel dejected as the Jats have the guts to face and indeed have faced greater challenges during their long chequered history.

Yes, the challenges are big but it is expected that by taking a united stand, the community will emerge stronger not in too distant future.

[RKhatkar]

The Land Acquisition Views from a magazine blog
Cost to Farmers and their generations

http://devinder-sharma.blogspot.in/2015/02/freebies-to-poor-is-populist-measure.html
FEB
21
Freebies to poor is a populist measure; freebies to industries and business is economic reforms !

A shorter version of this article appeared on ABPLive.in
Freebies to poor is a populist measure; Freebies to industries and business is economic reforms !
http://bit.ly/1vjqZJw Feb 19, 2015

What is happening?
https://www.dropbox.com/s/bek1ri0zmk101rr/Land%20freebies%20in%20Guj.jpg?dl=0

What can happen?

https://www.dropbox.com/s/t66i9t9cxk9qv8h/farmer_suicide.jpg?dl=0

What should happen?
Farmers Unity and education

[lrburdak]

मोदी जी की मन की बात

देश के प्रधान मंत्री मोदी जी अपने मन की बात कार्यक्रम में किसानों को बता रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण उनके लिए लाभदायक है। शायद किसान को अब तक पता नहीं था कि उनके लिए क्या लाभदायक है और क्या नुकसान दायक । यह तो मुर्गी मारकर अंडा निकालो और सोना बनाओ ऐसी बात हो गई। लगता है मोदी जी जमीन अधिग्रहण बिल पर ऐसे ही अड़े हुये हैं जैसे इन्दिरा जी एमर्जेंसी के लिए थी ।

[Arvindc]

Government May Allow Land Ordinance to Lapse (http://www.ndtv.com/india-news/government-may-allow-land-ordinance-to-lapse-sources-tell-ndtv-749338)

The government had brought in the ordinance on land acquisition on December 31 last year. It is to lapse on April 5 unless a law is passed in Parliament to ratify it government or reissues the ordinance.

[DrRajpalSingh]

Government May Allow Land Ordinance to Lapse (http://www.ndtv.com/india-news/government-may-allow-land-ordinance-to-lapse-sources-tell-ndtv-749338)

The government had brought in the ordinance on land acquisition on December 31 last year. It is to lapse on April 5 unless a law is passed in Parliament to ratify it government or reissues the ordinance.

It is good news for the agriculturists.

We wish the ordinance such a peaceful deep burial that it never raises its ugly head again !

[lrburdak]

The good news for the agriculturists seems impossible in the present regime. The Land Acquisition Ordnance 2014 is going to be repromulgated before April 5.

The absence of Rural Development Minister Virender Singh in this entire show is surprising?

It is also surprising that Surface Transport Minister Nitin Gadkari is writing to other parties for support ? What is his role in the Land Matters ?

[lrburdak]

Land acquisition ignites hundreds of mutinies

About a quarter of India's districts are witnessing mass protests over land acquisition issues according to a study. It identified 252 land conflicts spread over 165 districts, spanning practically all states of the country, in 2013-14. This is an increase of over 40% over 2012 when an earlier study had recorded 177 disputes in 130 districts.

This incendiary situation is the reason behind the bitter debate over the new land acquisition law both in the Parliament and outside. While many see takeover of land as essential for industrial development, the problems of compensating and rehabilitating those who get displaced by such projects remain unresolved. It is estimated that projects valued at Rs.6 lakh cr are stalled due to land acquisition issues.

The data on conflicts was collated by the Society for Promotion of Wasteland Development (SPWD) and the Rights and Resources Initiative (RRI) from media reports and cases pending in High Courts and the Supreme Court.

Read more at http://timesofindia.indiatimes.com/india/Land-acquisition-ignites-hundreds-of-mutinies/articleshow/46752048.cms

[Arvindc]

Land bill re-promulgated (http://www.hindustantimes.com/india-news/land-bill-re-promulgated-by-centre-as-bjp-plans-nationwide-rallies-for-support/article1-1333573.aspx):mad:
The Centre on Friday re-promulgated the land acquisition ordinance, barely a few hours after the BJP announced nationwide rallies from May 6 to drum up support for the contentious bill, stonewalled by the Congress-led opposition in Rajya Sabha.
President Pranab Mukherjee signed the ordinance just a day before the earlier ordinance, promulgated in January, lapses on April 4.

The government has pushed the land bill by saying reforms are needed to kickstart industries stalled due to want of land, but it has so far failed to convince an unrelenting opposition that the changes envisaged in the law are not anti-farmer.

Nitin Gadkari is the Sibel of the BJP government.

[lrburdak]

What caste is Gadkari ? Can any body tell us ?

[Arvindc]

Thousands of hectares already acquired land, lie unused, yet Modi govt pushing for land bill (http://www.hindustantimes.com/india-news/modi-govt-pushing-for-land-bill-yet-thousands-of-hectares-already-acquired-lie-unused/article1-1335578.aspx)



An investigation by HT reveals that thousands of hectares of land acquired by the government is lying unused in several states.

15,000 hectares of 85,000 hectares of land acquired in the past 50 years by MIDC in Maharashtra has been awaiting allotment and lying idle for the past 15-20 years.
In Madhya Pradesh, 21,000 hacters of land, acquired of jetropha plantation project, remains unsed.
In Uttarpradesh 30% of land acquired by UPSIDC is yet to be developed.
According to UPSIDC managing director Manoj Singh, cancellation is a continuous process.

This is how this cancellation game is played to cheat the farmers. (This is not stated in the news item and is what I have came to know)
Government sends notices of forceful acquisition to farmers for a industrial or road project.
Land mafia than negotiates sale of land with farmers through their brokers.
The brokers informs to the farmers that the land is to be acquired by the government and that the buyers is an aware of this development.
So, the broker reasons with the farmer that since the buyer is paying higher rate than the government's rate, he should make the deal quickly without telling others.
The same game is played with some other farmers too.
The Government than cancels the land acquisitions of the area where the land mafia has purchased the land and develops the rest of the land.
When the land prices escalates, because of the development, the land mafia sells the land and moves on to other places leaving the original land owner high-and-dry.

[lrburdak]

Hearing of objections under old land acquisition act of 1894

The land acquisition act of 1894 passed by The British Govt used to give sufficient opportunity of hearing any person interested in any land being acquired. Looking to the attitude of the Present Govt of India to acquire land without consent of owner shows that Britishers were more justice lovers that present Indian Govt. I quote below Section -5A of land acquisition act of 1894


Section -5A. Hearing of objections.

(1) Any person interested in any land which has been notified under section 4, sub-section (1), as being needed or likely to be needed for a public purpose or for a Company may, [within thirty days from the date of the publication of the notification], object to the acquisition of the land or of any land in the locality, as the case may be.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the Collector in writing, and the Collector shall give the objector an opportunity of being heard [in person or by any person authorized by him in this behalf] or by pleader and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, [either make a report in respect of the land which has been notified under section 4, sub-section (1), or make different reports in respect of different parcels of such land, to the appropriate Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government]. The decision of the [appropriate Government] on the objections shall be final.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land were acquired under this Act.

[Arvindc]

Thousands of hectares already acquired land, lie unused, yet Modi govt pushing for land bill (http://www.hindustantimes.com/india-news/modi-govt-pushing-for-land-bill-yet-thousands-of-hectares-already-acquired-lie-unused/article1-1335578.aspx)



An investigation by HT reveals that thousands of hectares of land acquired by the government is lying unused in several states.

15,000 hectares of 85,000 hectares of land acquired in the past 50 years by MIDC in Maharashtra has been awaiting allotment and lying idle for the past 15-20 years.
In Madhya Pradesh, 21,000 hacters of land, acquired of jetropha plantation project, remains unsed.
In Uttarpradesh 30% of land acquired by UPSIDC is yet to be developed.
According to UPSIDC managing director Manoj Singh, cancellation is a continuous process.

This is how this cancellation game is played to cheat the farmers. (This is not stated in the news item and is what I have came to know)
Government sends notices of forceful acquisition to farmers for a industrial or road project.
Land mafia than negotiates sale of land with farmers through their brokers.
The brokers informs to the farmers that the land is to be acquired by the government and that the buyers is an aware of this development.
So, the broker reasons with the farmer that since the buyer is paying higher rate than the government's rate, he should make the deal quickly without telling others.
The same game is played with some other farmers too.
The Government than cancels the land acquisitions of the area where the land mafia has purchased the land and develops the rest of the land.
When the land prices escalates, because of the development, the land mafia sells the land and moves on to other places leaving the original land owner high-and-dry.





Manesar land release: Supreme Court asks Haryana to stop construction till May 8 (http://www.hindustantimes.com/haryana/manesar-land-release-supreme-court-asks-haryana-to-stop-construction-till-may-8/article1-1340719.aspx)


The petitioners have contended that after issuance of notification under Sections 4 and 6 of the Land Acquisition Act by the state government, agents of builders started approaching them. The farmers sold their land to builders at a higher price than what was expected from the acquisition compensation from the state government. However, when the farmers sold off their land to the builders, the land notified under Section 6 was dropped from acquisition.
It was argued that the very same land which was sold by farmers to builders at the price of R 25 lakh or so was further sold at the rate of R 5 crore per acre and on certain areas license for development was given to private builders.

[RKhatkar]

manesar land release: Supreme court asks haryana to stop construction till may 8 (http://www.hindustantimes.com/haryana/manesar-land-release-supreme-court-asks-haryana-to-stop-construction-till-may-8/article1-1340719.aspx)


the petitioners have contended that after issuance of notification under sections 4 and 6 of the land acquisition act by the state government, agents of builders started approaching them. The farmers sold their land to builders at a higher price than what was expected from the acquisition compensation from the state government. However, when the farmers sold off their land to the builders, the land notified under section 6 was dropped from acquisition.
it was argued that the very same land which was sold by farmers to builders at the price of r 25 lakh or so was further sold at the rate of r 5 crore per acre and on certain areas license for development was given to private builders.

hard fact and ground realities in major cities of haryana particularly in ncr

no remedy exists nor likely

sad with circumstances

[krishdel]

Rajpal Ji,
In my opinion we need to analyze the conditions of farmers of villages near to sectors in Haryana. Let see Gurgaon and Dharuhera area where Industrialization is more in Haryana. Try to compare the conditions of Villagers of these area before and after land acquired.




Former Director-General of International Rice Research Institute and one of the pioneers of the Green Revolution, Dr MS Swaminathan today said that Punjab should be declared a special agriculture zone and should be given a special package to maintain food security.

Regarding amendments in the Land Acquisition Act, he said without specifying the objective, agriculture land should not be acquired by the government. “A sizeable chunk of land was acquired for special economic zones, many of which failed to take off and have now become real estate sites,” he said.

No land should be acquired without consulting farmers and without declaring the need for acquiring the land, he said. “While acquiring land, three factors—food security, security of farmers and purpose for which land is to be acquired—should be kept in mind.

Preserving land is a must as 90 per cent of food for humanity comes from the soil and only 10 per cent comes from other resources such as the ocean,” he said.

For full report log :http://www.tribuneindia.com/news/punjab/dr-swaminathan-wants-special-package-for-state/53354.html

[DrRajpalSingh]

Rajpal Ji,In my opinion we need to analyze the conditions of farmers of villages near to sectors in Haryana. Let see Gurgaon and Dharuhera area where Industrialization is more in Haryana. Try to compare the conditions of Villagers of these area before and after land acquired.Kindly enlighten us about the condition of the small and marginal farmers or to say common farmers as you are living nearby the region mentioned by you. Has their economic condition improved after their land acquisition or have they become landless labourers seeking work from others and that is not so easy to get these days of machine driven factories.

[lrburdak]

भूमि अधिग्रहण : किसी भी परियोजना के विस्थापितों को नहीं मिली स्थायी नौकरी

Knowledge Bhaskar Editorial By Poonam Kaushik at http://www.bhaskar.com/news/ABH-knowledge-bhaskar-editorial-by-poonam-kaushik-4979128-NOR.html

विकास का पहिया तेज चलाने के नाम पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम में केंद्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन के पहले पिछले साल सरकार इस संबंध में अध्यादेश भी ला चुकी थी। इसमें किसानों की सिंचित जमीन भी ली जा सकेगी। साथ ही इसमें किसानों की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हालांकि 2013 के कानून में फसल देने वाली सिंचित जमीन का अधिग्रहण प्रतिबंधित था। भूमि अधिग्रहण का कानून देश में 1894 से है। जानते हैं, नए अधिनियम में क्या है-

केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का देशभर में विरोध हो रहा है। इससे पहले लाए गए अध्यादेश के आते ही देशभर में किसान संगठनों द्वारा व्यापक विरोध जताया जाने लगा था। इस अध्यादेश को समझने से पूर्व पिछले कानूनों को जानना आवश्यक है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894

औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बनाए गए इस कानून से मनमाने ढंग से किसानों की जमीन छीनी जाती थी, जबरन विस्थापन की स्थितियां पैदा की जाती थी। यह कानून विस्थापितों को बहुत कम अधिकार देता था। 1947 के बाद भी किसानों की जमीन इसी कानून के तहत ली जाती रही। विभिन्न सड़क परियोजनाओं, बांध परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों में हुए अधिग्रहणों में किसी में भी विस्थापित को स्थायी नौकरी नहीं दी गई। दोगुना या चौगुना मुआवजा कृषि भूमि दर पर दिया जाता है, जो व्यावसायिक दर से 20 से 30 गुना कम होता है।

जबरन विस्थापन को झेल रहे गरीब किसानों, आदिवासियों ने वर्ष 2006 में कलिंग नगर आंदोलन के माध्यम से जबरन विस्थापन के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। 2 जनवरी 2006 को ओडिशा के कलिंग नगर में जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध करने पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें कुल 14 आदिवासी मारे गए। नतीजतन सिंगूर, नियामगिरी, जगतसिंहपुर, भट्टा पारसौला, सरदना आदि जबरन विस्थापन विरोधी आंदोलन देश के विभिन्न भागों में फट पड़े। जबरन विस्थापन विरोधी संघर्षों से संप्रग सरकार ने एकमत से (पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा उचित मुआवजा का अधिकार- 2013) सितंबर 2013 में पारित किया।

2013 के अधिनियम द्वारा अधिग्रहण के विरोध में किसानों को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने का अधिकार दिया गया। मुआवजा बढ़ाने की राहत भी दी गई। पर्यावरण रक्षा व देश में खाद्य सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण पर कुछ रोक के प्रावधान भी किए गए।

दिसंबर 2014 में शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ले आया गया। यह नया अध्यादेश उन सभी परियोजनाओं पर लागू होता है, जो ग्रामीण व औद्योगिक अधिरचनाओं, ग्रामीण व शहरी गरीबों के आवास, विद्युतीकरण, औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण से संबंधित है। यह अध्यादेश पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलने वाली योजनाओं पर लागू होगा। इन दोनों में इस अध्यादेश के परिणामस्वरूप 80 फीसदी प्रभावित किसानों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी तथा कई फसल देने वाली सिंचित जमीन को लेने की पूरी छूट होगी। सन 2013 के कानून की धारा 10 के तहत अनेक फसल वाली सिंचित जमीन के अधिग्रहण पर पूरी तरह प्रतिबंध था।

इस अध्यादेश का एक मुख्य प्रावधान है कि सामाजिक प्रभाव आकलन करने की बाध्यता उपरोक्त में से किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी। 2013 के कानून की धारा 4 अध्याय 2 में दिए गए सामाजिक प्रभाव आकलन के द्वारा निम्न अधिकारों की सुनिश्चतता की गई थी :-

मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में ग्राम सभाओं व पंचायत प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आम लोगों के उपयोग या सार्वजनिक उपयोग के लिए उक्त परियोजना को मूर्तरूप दिया जाए। परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहीत की जा रही है। अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे परिवारों, कुल भूमि व संपत्तियों व उनकी कीमत, उनके निदान के लिए उठाए जाने वाले कदमों का मूल्यांकन पहले हो जाए। यह सुनिश्चित करना कि उक्त परियोजना के लिए खेती की जमीन की बजाय कोई और वैकल्पिक जमीन नहीं है।

सामाजिक प्रभाव और उसकी कुल कीमत का आकलन तथा जीविका को होने वाले नुकसान। इस अध्यादेश में यह सारी सुनिश्चितताएं छीन ली गई हैं। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन भी सामाजिक प्रभाव के आकलन के साथ-साथ होना था। अब वह भी व्यर्थ हो जाएगा।

यह अध्यादेश देश की जनता को अपनी प्राकृतिक संपदा से वंचित करता है। इससे किसानों की दशा और खराब हो जाएगी। समय-समय पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत देश के अलग-अलग राज्यों में हुए भूमि अधिग्रहण को न्यायपालिका के समक्ष चुनौती दी गई। अक्सर अधिनियम में मौजूदा आपातकालीन धारा का उपयोग कर जमीन का अधिग्रहण किया जाता रहा है।

जस्टिस जी.एस. सिंघवी व जस्टिस ए.के. गांगुली की दो सदस्यीय पीठ ने नवंबर 2011 में ग्रेटर नोएडा के शाबरी गांव के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण रद्द कर दिया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसानों से 156 हैक्टेयर जमीन औद्योगिक परियोजना के लिए अधिग्रहीत की थी। यह अधिग्रहण इस आधार पर रद्द किया गया, क्योंकि जमीन को अधिक मुनाफा कमाने के लिए व्यावसायिक डेवलपर्स को दे दिया गया था। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद किसानों को उनकी जमीन वापस देने का फैसला ले लिया गया।

अप्रैल 2013 में ओडिशा खनन निगम बनाम पर्यावरण व वन मंत्रालय व अन्य के मामले दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा के नियामगिरी पहाड़ियों में वेदांता को बॉक्साइट खनन की अनुमति दिए जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ग्राम सभाओं को अधिकार दिया कि वे इस संदर्भ में निर्णय लें। उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने ओडिशा के रायगड़ा और कालाहांडी की ग्राम परिषदों को तीन महीने में यह निर्णय करने का अधिकार दिया कि प्रोजेक्ट चल सकता है या नहीं। इस क्षेत्र के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामूहिक एवं व्यक्तिगत आधारों पर प्रभाव की कसौटी पर प्रोजेक्ट चलने या ना चलने का निर्णय लिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस पी. सतशिवम और ए. के. पटनायक की पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य सरकारों के अधिकारी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसानों की उपजाऊ जमीन लेकर निजी क्षेत्रों को मुनाफा कमाने के लिए दी जा रही है।

ग्रेटर नोएडा व नोएडा प्राधिकरणों द्वारा दायर की गई लगभग 1000 से अधिक याचिकाओं को रद्द कर दो माह में मुआवजा देने को कहा है।

फैक्ट- फरवरी 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को कायम रखा, जिसमें नोएडा के किसानों को 64.7 फीसदी की दर से अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।

पूनम कौशिक
अधिवक्ता, दिल्ली हाईकोर्ट

[krishdel]

Laxman Ji,
As our experience of being in urbanized village in Delhi . With reference to my experience I see it in different way.
Farmer should put condition before Govt instead of totally opposing it ...
Condition to Acquire Land ...
1. Village Lal Dora to be extended before Land Acquisition.
2.No shoping mall or market within Acquired area.
Market need to be permitted only in Village Lal Dora Area.
This will give a lot of earning opportunity to villagers.
3.No small scale industry in acquired area. Allow small scale industry only in Village Lal Dora area.
4.Better Roads from City to Village and Village passage to be clear in Acquired area.
5.Better skill development for village youths. Like - Electrical / Welding/ Sewing / Designing courses where higher education is not required.

In our villages where there is enough Lal Dora most of the Jat family are earning more than Rs.50,000/- per month. When they were dependent on farming even family with 200 Bigha land were not well off. Exceptions are drug addicts and sharabi.




The proposed Amendments to the Land Acquisition Act are fatal to the farmers. It clearly shows that Govt is run by the Big Industrial Houses. Farmers have no scope in the present Govt.

[krishdel]

Small farmers those who are not addicts to drugs and sharab are earning much better then before.
They are now running shops/ Buiding Material / Welding / Electrical Shops. Small farmers are much better than big farmers now because they did not hasitate to learn other skill. Please visit some Gurgaon Urban Villages to know the situation.

Kindly enlighten us about the condition of the small and marginal farmers or to say common farmers as you are living nearby the region mentioned by you. Has their economic condition improved after their land acquisition or have they become landless labourers seeking work from others and that is not so easy to get these days of machine driven factories.

[Arvindc]

Laxman Ji,
As our experience of being in urbanized village in Delhi . With reference to my experience I see it in different way.
Farmer should put condition before Govt instead of totally opposing it ...
Condition to Acquire Land ...
1. Village Lal Dora to be extended before Land Acquisition.
2.No shoping mall or market within Acquired area.
Market need to be permitted only in Village Lal Dora Area.
This will give a lot of earning opportunity to villagers.
3.No small scale industry in acquired area. Allow small scale industry only in Village Lal Dora area.
4.Better Roads from City to Village and Village passage to be clear in Acquired area.
5.Better skill development for village youths. Like - Electrical / Welding/ Sewing / Designing courses where higher education is not required.

In our villages where there is enough Lal Dora most of the Jat family are earning more than Rs.50,000/- per month. When they were dependent on farming even family with 200 Bigha land were not well off. Exceptions are drug addicts and sharabi.
Krishan Ji,

Sara rola paise ka hai. If the farmer gets adequate compensation at market rate, then he can buy land at other places, and pocket some money too. Alternatively, a farmer could be given a similar fartile land of the same size elsewhere plus some compensation for relocation.

However, our rulers doesn't want this to happen. Industrialists and land mafia (a.k.a fraud politicians) wants the loot money by forcefully acquaring farmer's land.

[Arvindc]

Small farmers those who are not addicts to drugs and sharab are earning much better then before.
They are now running shops/ Buiding Material / Welding / Electrical Shops. Small farmers are much better than big farmers now because they did not hasitate to learn other skill. Please visit some Gurgaon Urban Villages to know the situation.

Could it be that this is your perspective and that they aren't happy with what they are doing? Could it be that they were forced to do these odd jobs?

They were once master of their own and now they are forced to be labours or workers at the lowest level. Is this an upliftment or downgradation?

[DrRajpalSingh]

Small farmers those who are not addicts to drugs and sharab are earning much better then before.
They are now running shops/ Buiding Material / Welding / Electrical Shops. Small farmers are much better than big farmers now because they did not hasitate to learn other skill. Please visit some Gurgaon Urban Villages to know the situation.

Small farmers have become easy fodder to the neo-capitalist class as petty wage earners as landless labourers.

You are talking of diversification of activities not economic changes brought about by land acquisition. In the category of big farmers some have bought land elsewhere whereas majority has used the easy come money in purchase of luxurious items and some have spent it solely to show off their neo-richness. If their lands were not acquired, they would have hesitated to sale it due to lok laaj, but now they and their succeeding generations are facing the big question mark, from where the bread would come.

Acute problem of Unemployment and either indulgence in Anti-social activities or addiction are other offshoot evils being faced by majority of those families who have lost their chunk of lands inherited from their ancestors generation after generation as a security against hunger and deprivation in the NCR region too as is the case elsewhere.

[DrRajpalSingh]

Laxman Ji,
As our experience of being in urbanized village in Delhi . With reference to my experience I see it in different way.
Farmer should put condition before Govt instead of totally opposing it ...
Condition to Acquire Land ...
1. Village Lal Dora to be extended before Land Acquisition.
2.No shoping mall or market within Acquired area.
Market need to be permitted only in Village Lal Dora Area.
This will give a lot of earning opportunity to villagers.
3.No small scale industry in acquired area. Allow small scale industry only in Village Lal Dora area.
4.Better Roads from City to Village and Village passage to be clear in Acquired area.
5.Better skill development for village youths. Like - Electrical / Welding/ Sewing / Designing courses where higher education is not required.

In our villages where there is enough Lal Dora most of the Jat family are earning more than Rs.50,000/- per month. When they were dependent on farming even family with 200 Bigha land were not well off. Exceptions are drug addicts and sharabi.

hawai baten theek nahin hoti --Dharatal kee sachai ko jano to baat bane.

Nadaradkhane mein tuti ki awaz kaun sunega

Naye ordinance kee clauses padh lo, uske baad post dalana;

woh aur hi type kee hongi, aisa mein dave ke saath kah raha hun !

[krishdel]

Farmer should put condition unitedly not to allow the current Bill if their conditions are not met and minimum Rate should be at least Rs.80 Lacs per Kila any where in India.




Krishan Ji,

Sara rola paise ka hai. If the farmer gets adequate compensation at market rate, then he can buy land at other places, and pocket some money too. Alternatively, a farmer could be given a similar fartile land of the same size elsewhere plus some compensation for relocation.

However, our rulers doesn't want this to happen. Industrialists and land mafia (a.k.a fraud politicians) wants the loot money by forcefully acquaring farmer's land.

[krishdel]

What I said is personnel experience of Delhi Villages.
Where Lal Dora is enough there the prosperity has increased. All the villagers are having ware house , godowns , shops and earning good.
The villages where Lal Dora was not extended are really in bad condition.
Farmers need to unite put the condition before govt , to get their conditions fulfilled they need to block the highways or stop other supplies.

Dharatal ki baat ye hey ki aap Gurgaon , manesar ke paas ke villages me jakar dekho, land was not fertile there and condition was very bad, now most of those villages are getting good rent on their left over land.

I am not supporting the current bill , but with conditions there is nothing wrong also.

At present also the condition of small farmer is very bad. In Haryana also except Karnal, Yamuna Nagar, Kurukhetra, Ambala the land is not fertile and in some area ground water is salty. By doing farming they are feeding nation and not getting anything in return.





hawai baten theek nahin hoti --Dharatal kee sachai ko jano to baat bane.

Nadaradkhane mein tuti ki awaz kaun sunega

Naye ordinance kee clauses padh lo, uske baad post dalana;

woh aur hi type kee hongi, aisa mein dave ke saath kah raha hun !

[DrRajpalSingh]

What I said is personnel experience of Delhi Villages.
Where Lal Dora is enough there the prosperity has increased. All the villagers are having ware house , godowns , shops and earning good.
The villages where Lal Dora was not extended are really in bad condition.
Farmers need to unite put the condition before govt , to get their conditions fulfilled they need to block the highways or stop other supplies.

Dharatal ki baat ye hey ki aap Gurgaon , manesar ke paas ke villages me jakar dekho, land was not fertile there and condition was very bad, now most of those villages are getting good rent on their left over land.

I am not supporting the current bill , but with conditions there is nothing wrong also.

At present also the condition of small farmer is very bad. In Haryana also except Karnal, Yamuna Nagar, Kurukhetra, Ambala the land is not fertile and in some area ground water is salty. By doing farming they are feeding nation and not getting anything in return.

Delhi[and adjoining NCR] may be excluded from discussion as almost all available land has been acquired.

We are talking of about 7 lac villages of India whose farmers would be affected by the new ordinance based Act and not the people of Metropolitan people.

Your personal views are welcome but who is going to include these personal views in the proposed Act, is the question of discussion.

[rekhasmriti]

What is Lal Dora .....I heard this before as well .......?

[Arvindc]

What is Lal Dora .....I heard this before as well .......?
The boundary of the enclosed land of a village marked as "residential use" in the government land records, many-many years ago.

[lrburdak]

Villager jumps off 3-storey house in protest against land acquisition

Agitating against the land acquisition for construction of an airport in Kishangarh town, a villager of Rathoron Ki Dhani on Thursday attempted suicide by jumping from the water tank of his three-storey house.

"He was disturbed as the government is acquiring land on its terms and conditions and his house would be demolished," said Dhan Singh Choudhary, a villager.

Villagers of Rathoron Ki Dhani and Sarana are sitting on a dharna since March 15 demanding proper compensation in lieu of their land for the airport.

They are also demanding a job in proposed airport for a member of all the affected families.

The villagers said that according to the DLC rates, the government had promised to pay Rs 1.65 lakh per bigha, but now it is paying only Rs 75,000.

You can read more at http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Villager-jumps-off-3-storey-house-in-protest-against-land-acquisition/articleshow/47116309.cms

Note - The problem in matters of land-acquisition is that in most of cases it is forcible. Compensation is very less as compared to market rate. As regards the Jobs for the effected it is on paper only. It is a serious matter and Central Govt should go cautiously on this issue.

[Arvindc]

Yesterday there was a full two page interview of our PM on the dainik jagaran news paper. In the interview he has stated that the Land Acquisition bill will not be used to acquire land for industries. However, no such clause is present in the saidland bill.

If he really wantswhat he is saying to happen, then what is stopping the PM to get all these clauses, which as per him are pro-farmer, inserted in the amendment bill?

Do you see the difference between what is spoken and what is actually done?

Mean while, the land bill has been introduced "again" in the Lok Sabha amids opposition walkout. (http://www.livemint.com/Politics/LMw61vTUkpySuvP1zC2JzH/Land-bill-introduced-again-in-Lok-Sabha-opposition-walks-ou.html)

[lrburdak]

This is what Arun Shauri has said in Times of India about Modiji. It appears he is not living in the real times but in the virtual world. Probably Modi Ji can not understand what Land is for the farmers. For the farmer Land is not Investment but bread and butter.

[lrburdak]

Land ordinance 2014 lapsed yesterday

Land ordinance 2014 was issued thrice. It was to expire yesterday on 31 August 2015. Good sense prevailed that Central Govt allowed the Land ordinance 2014 to lapse yesterday.
Prime Minister Narendra Modi on Sunday announced that the government will not renew the controversial land acquisition ordinance that lapses on Monday and declared its readiness to incorporate any suggestions in the bill pending before Parliament.

"We had issued an ordinance which lapses tomorrow (August 31). I have decided, let it lapse. We will not renew it," Modi said in his 'Mann ki Baat' radio broadcast.

Thanks Modi Ji for this kindness bestowed on farmers. !!!

[lrburdak]

भूमि अधिग्रहण और किसानों के अधिकार

संदर्भ - मनोज कुमार: दैनिक भास्कर 8.9.2016

(http://www.bhaskar.com/news/ABH-knowledge-bhaskar-news-hindi-5412820-NOR.html)

सिंगुर में दस साल पहले हुए किसानों की बेदखली के बाद हुई हिंसा को कोई नहीं भूल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की भूमि अधिग्रहण के मामले में अहम फैसला किसानों के हक में दिया है। साथ ही नए तरह से किसानों के अधिकारों की व्याख्या भी की है, जो इस दौर में बेहद उल्लेखनीय और अहम है। उच्चतम न्यायालय ने सिंगुर भूमि अधिग्रहण मामले पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए किसानों के अधिकारों पर से कई प्रश्न चिह्नों को हटा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2016 को अपने निर्णय द्वारा टाटा मोटर्स को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत लगभग 1000 एकड़ जमीन का आवंटन ख़ारिज किया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेकर 12 हफ्ते के भीतर किसानों को वापस सौंपे।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने निर्णय देते हुए कहा कि किसी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण ‘एक सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है।’ इस पर न्यायाधीश अरुण मिश्र ने कहा है भूमि अधिग्रहण जो टाटा मोटर्स के लिए किया गया वह एक ‘सार्वजनिक उद्देश्य है’ क्योंकि बनने वाली फैक्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके बावजूद दोनों न्यायाधीशों ने अन्य प्रक्रिया में कमियां होने के वजह से अधिग्रहण को खारिज कर दिया।

अधिग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि स्वामी को नोटिस देना अनिवार्य है, अथवा उनकी आपत्ति पर ध्यान देना भी देना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने किसानों के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के अधिकारों को सर्वोच्च रखते हुए यह निर्णय दिया है। इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ कहा है, ‘प्रक्रिया या तो कानून के अनुसार होनी चाहिए या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।’ उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह भी कहा गया है कि यदि भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य से था तो इस प्रोजेक्ट को गुजरात में अवस्थित करने के बाद कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य नहीं बचता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान कुछ किसानों ने क्षतिपूर्ति राशि ली थी तथा कुछ ने लेने से इंकार कर दिया था। इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार जिन्होंने उस राशि को लिया था उन्हें वह राशि वापस करने की जरूरत नहीं है। यह निर्णय यह दिखाते हुए दिया गया है कि वह किसान 10 साल से अपनी भूमि से किसी भी प्रकार की आय से वंचित रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि लगभग 83 प्रतिशत किसान जिनकी भूमि अधिग्रहित हुई और जिन्होंने क्षतिपूर्ति स्वीकार कर ली थी वह कोई पैसा वापस नहीं करेंगे। जिन्होंने नहीं लिया था उनकी क्षति की भरपाई की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसानों को यह हक है कि क्षतिपूर्ति राशि के विषय पर उन्हें पूर्व सूचना दी जाए। ऐसा न करने पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि मान्य नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अलावा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अंतर्गत भी किसानों को यह अधिकार है कि उन्हें पूर्व निर्देश देकर उनसे सलाह या उनकी आपत्ति मांगी जाए और उनकी अपत्तियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। टाटा मोटर्स ने नैनो कार प्लांट बनाने की घोषणा 2006 में की थी, लेकिन किसानों की आपत्ति के कारण 2008 में यह कारखाना गुजरात में अवस्थित करने का निर्णय लिया गया था। किसान आपत्ति कर रहे थे और यह मामला 2006 से ही कलकत्ता के उच्च न्यायालय के अधीन था। जनवरी 2008 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा सिंगुर भूमि अधिग्रहण को सही घोषित कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ किसानों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस दौरान सिंगुर पुनः स्थापना एवं विकसित विधेयक 2011 पश्चिम बंगाल सभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के खिलाफ टाटा मोटर्स ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर 28 सितम्बर 2011 को कलकत्ता के उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने इस कानून को वैध घोषित किया। इस पर टाटा मोटर्स ने डिवीज़न पीठ के सामने फिर से सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती दी तथा डिवीज़न बेंच ने इस कानून को ख़ारिज कर दिया और अब पुनः स्थापना एवं विकसित विधेयक को 18 जनवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के भूमि अधिग्रहण को खारिज कर दिया।

फैक्ट: सिंगुर में अधिग्रहित जमीन से किसान परिवारों के 15 हजार लोगों की आजीविका चलती थी, जबकि फैक्ट्री खुलती तो 1 हजार लोगों को रोजगार मिलता, जिनमें ज्यादातर बाहरी होते।


मनोज कुमार संस्थापक हम्मूराबी एंड सोलोमन लॉ फर्म, सुप्रीम कोर्ट एड्वोकेट

[krishdel]

It really a good analysis and decision ....
Our people understand the below fact then it will not be an issue anywhere ...
फैक्ट: सिंगुर में अधिग्रहित जमीन से किसान परिवारों के 15 हजार लोगों की आजीविका चलती थी, जबकि फैक्ट्री खुलती तो 1 हजार लोगों को रोजगार मिलता, जिनमें ज्यादातर बाहरी होते।