आज दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक , श्री जलज श्रीवास्तव से समय लेकर बातचीत हुई, विषय था, लाल डोरे में किस तरह दिल्ली सरकार द्वारा बनाये गए महकमे ग्रामीण और शहरीकृत लाल डोरे को ऋण सुविधा प्रदान कर सकते है, मुख्य बातें इस प्रकार है।


आला अफसर तो बहुत खुश हुए ये देखकर की आखिरकार लाल डोरे में लोग अब इस बात को समझ रहे है कि वह लोग तो सोने की खान पर बैठे है परन्तु किसी ने अभी तक विकसित रूप से इसका लाभ लेने की इच्छा ज़ाहिर नहीं की।


जिस प्रकार कच्ची कॉलोनियां को विकसित किया गया और अब उन्हें मालिकाना हक़ भी दिया जा रहा है, परन्तु सदियों से बसे गांव अब भी मूलभूत सुविधा और ऋण जैसे लाभ से वंचित है।


महकमे के बाबू ने तो पहले साफ़ तौर में ना ना करके इसे बहुत मुश्किल बताया पर अफसर के सराहने पर सोच विचार किया गया (वे खुद इस्सापुर, ढांसा व् अन्य गांव में अनेको बार आ चुके है, और ग्रामीण इस्तिथि से वाकिफ है। किसान को अपनी जमीन बेच कर ही अवसर मिल रहे है जो की दिल्ली में होते हुए उनका शोषण है)




बैठक में उनके दिए गए सुझाव इस प्रकार है:


- ग्रामीण और शहरीकृत गांव अपनी ज़रूरतों को समझते है। इसीलिए ये बहतर होगा की वे खुद अपने सुझाव का ज्ञापन तैयार करे जिसे राजस्व मंत्री और संभागीय आयुक्त के साथ मिलकर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को सौपा जाए ।


- जिस तरह १९६३ में दिल्ली के लाल डोरे को निर्माण की योजना और निर्माण की अनुमति से मुक्त किया गया था उसी प्रकार, आज की इस्तिथि को देखते हुए, लोगो की ज़रूरतों को समझते हुए उन्हें कैसे रोजगार पैदा करने के, लघु उद्योग और अन्य व्यापार करने में सहायता मिल सके इस पर सरकार एक ठोस कदम उठा सके और हर तरह की कागज़ी खाना पूर्ति से उन्हें राहत मिले।


इस संदर्भ में एक सार्वजनिक निति बना सके।


इस पहल की शुरुवात करने के लिए "08.01.2021 को" अगली बैठक में ज्ञापन सौपना है, जो एक आकलन सरकार को दे सके, किस प्रकार लोगो में रूचि है, लधु उद्योग को लेकर, व्यवसाय, व्यापार और ऋण को लेकर ज्ञापन हर गांव से हो और लोग अपनी इच्छाओ को व्यक्त करे।


इस प्रकार ऋण सुविधाओं के लिए दिल्ली की लाल डोरा भूमि को मान्यता मिल सके।


S.no नाम/Name गांव/Village पता/Address Phone Number Signature/हस्ताक्षर financial assistance for/ रुचि