Kisanon Ko Rahat Dekar Apani Gardan Chhudaye Sarkar
देश में तीन नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को बड़े रूप से करीब तीन महीने होने को आए है। इन आंदोलन को खत्म करने के सरकार के प्रयास भी अब तक विफल हुए हैं और कानूनों को खत्म करने की किसानों की मांग भी सरकार ने नहीं मानी है। सरकार के आगे सवाल यह है कि कानून वापसी की जिद छोड़कर उसके गले की फांस बने किसान किस शर्त पर आंदोलन वापस लेंगे?
रास्ता निकाला जाना चाहिए
मेरे खयाल से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए, जिससे किसानों को भी तकलीफ न हो और सरकार भी अपने फर्ज को पूरा कर सके। हालांकि यहां सरकार को अपने अड़ियल रुख में ज्यादा नरमी लानी होगी, क्योंकि कोई भी सरकार जनहित के लिए चुनी जाती है। इसीलिए सरकार को किसानों का हित पहले देखना होगा। ऐसे में अगर किसान इन नए कृषि कानूनों से खुश नहीं हैं, तो सरकार को इन पर न केवल विचार करना चाहिए, बल्कि उनमें से ऐसे हर नियम को हटा देना चाहिए, जो किसानों के हित में न हो। इसमें सबसे बड़ा और खराब नियम है कांट्रेक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती।
क्योंकि सदियों से अपने बल-बूते पर खेती करने वाले किसानों के लिए ठेके पर खेती का न तो कोई औचित्य बनता है और न ही यह किसी भी हाल में उनके हित में है। वह भी तब, जब उसकी सुनवाई किसी कोर्ट में न होकर डीएम-एसडीएम के यहां होगी। जैसा कि सरकार भी जानती है कि आजाद भारत मे किसानों के साथ अभी तक पूरी तरह से न्याय नहीं हो सका है, जिससे कम जोत वाला किसान आज भी दुखी है।
देश की तकरीबन 70 फीसदी आबादी की निर्भरता आज भी कृषि पर है, ऐसे में मेरी राय में सरकार को कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए और किसानों के हित में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। इसके लिए वर्तमान मोदी सरकार को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से भी सीख लेनी चाहिए, जो पक्ष-विपक्ष के साथ-साथ विशेषज्ञों की राय लेकर काम किया करती थीं।
कानून वापसी से भी किसानों का नहीं होगा भला
अभी तक पूरे देश के किसान एक ही रट लगाए बैठे हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, तभी वे अपने-अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर सरकार तीनों नए कानूनों को वापस ले भी लेती है, तो भी किसानों का भला नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा करने से किसान फिर उसी दशा में रहेंगे, जिस दशा में वे पहले थे। कहने का मतलब यह है कि किसानों के साथ न्याय तो पहले भी कभी नहीं हुआ।
मसलन अगर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की ही बात करें, तो किसी भी मंडी में उसके अनाज को एमएसपी के भाव पर शायद ही अब तक लिया जाता हो और अगर किसी मंडी में एमएसपी पर उसके अनाज को लिया भी गया है या लिया जाता है, तो उस पर कई तरह के चार्ज, जिसे हम कृषि की भाषा में करदा या बट्टा कहते हैं, लगाकर उसे नुकसान पहुंचाया गया है।
मसलन अनाज की क्वालिटी खराब बताकर, अनाज को गीला या परतीदार (मैला) बताकर या फिर जल्दी तौल के नाम पर स्थानीय बिक्री केंद्र के कर्मचारियों द्वारा कुछ ले-देकर अनाज खरीदने की शर्त पर। यानी किसान को चूना तो हमेशा लगता ही रहा है। स्थानीय मंडियों पर तो यहां तक देखा गया है कि किसानों का अनाज न खरीदकर या कम खरीदकर मंडियों के कर्मचारी आड़तियों का अनाज खरीद लेते हैं। मंडियों में एक और बड़ी कमी हमेशा से देखी गयी है, वह यह कि किसानों को मंडियों पर अनाज बेचने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें अधिकतर दिक्कतें मंडी कर्मचारियों द्वारा ही खड़ी की जाती हैं।
इससे छोटा किसान मजबूर होकर आड़तियों को थोड़े-बहुत कम में अनाज बेच देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मोदी सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाते हैं और किसानों की दशा सुधारने की कोई कोशिश नहीं की जाती है, तो भी किसानों को फायदा नहीं होगा और पहले की तरह ही हजारों किसान आत्महत्या जैसा अफसोसजनक कदम उठाते रहेंगे।
पांच कानून बनने पर किसान नहीं रहेंगे दुखी
मेरी समझ से सरकार किसानों को अगर वास्तव में फायदा पहुंचाना चाहती है, तो उसे पांच कानून बनाने होंगे, जिनकी आज के समय में बड़ी सख्त जरूरत है। पहला कानून यह बनना चाहिए कि किसानों की किसी भी फसल के बाजार भाव का कम से कम 60 फीसदी उसे सीधे तौर पर मिलेगा, चाहे वह फसल सरकार खरीदे, आड़तिया खरीदे या दलाल खरीदे।
यानी अगर फूल गोभी का बाजार में भाव 20 रुपए किलो का है, तो किसान को 12 रुपए का भाव मिलना चाहिए। बाकी आठ रुपए में ढुलाई, मंडी किराया, टैक्स, आड़तियों की आमदनी और फुटकर विक्रेता का लाभ तय होना चाहिए। इससे किसान भी सुखी रहेगा और बाकी लोगों को भी घाटा नहीं होगा।
दूसरा कानून जमाखोरी पर लगाम कसने को लेकर बनना चाहिए। इस कानून के तहत सरकारी भंडारों और कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर, जिसमें किसानों के ही खाद्यान्न हों बाकी व्यापारियों को एक सीमित जमाखोरी की छूट होनी चाहिए, ताकि वे इसका बेजा लाभ न उठा सकें। तीसरा कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर बनना चाहिए, जिसमें यह नियम होना चाहिए कि एमएसपी से कम में न तो किसी सरकारी खरीद केंद्र पर कुछ भी खरीदा जाएगा और न ही कोई व्यापारी उससे कम पर कुछ खरीद सकेगा।
इसके अलावा इस कानून के तहत यह भी नियम बनना चाहिए कि किसानों के जितने भी खाद्यान्न, जैसे अभी तकरीबन 23 हैं, जिन्हें सरकार खरीदती है, को हर खरीद केंद्र पर खरीदा जाएगा। इससे किसी भी किसान को दूसरे राज्य के खरीद केंद्रों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जहां उसके अनाज खरीदने से भी इनकार कर दिया जाता है। चौथा कानून किसानों को बिना ब्याज के ऋण की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे छोटे किसान भी अच्छा उत्पादन कर सकें और उनकी खेती में रुचि जागे।
पांचवां, कृषि लागत और मूल्य आयोग का कानूनी तौर पर स्वायत्त यानी इनडिपेंडेंट बनाया जाए, जिसमें कृषि मंत्री, कृषि वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, विधिवेत्ताओं, कृषि विशेषज्ञों, योग्य किसान प्रतिनिधियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में जोड़ा जाए, ताकि वह कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों के हित में सही निर्णय ले सकें।
मंडियों की बढ़ाई जाए संख्या
अभी तक हमारे भारत में तकरीबन साढ़े-छह सात हजार मंडियां हैं। मेरा मानना यह है कि पूरे भारत में केंद्र सरकार को 20 से 25 गांवों के बीच एक सरकारी ख़रीद मंडी यानी सरकारी क्रय केंद्र स्थापित करना चाहिए, जिससे पूरे देश में 42-43 हजार मंडियां हो जाएंगी। साथ ही इन मंडियों में अभी तक खरीद के लिए तय 23 खाद्यान्नों से अधिक खाद्यान्न खरीदें जाएं, जिनमें फल और दूध जैसे उत्पाद भी शामिल हों।
ऐसा करने से किसानों को अपने उन उत्पादों को भी बेचने में तकलीफ नहीं होगी, जो कि उनसे व्यापारी कौड़ी भाव में खरीदकर शहरों में मोटे भाव में बेचते हैं। मसलन अगर हम दूध का ही उदाहरण लें, तो अभी भी गांवों में प्योर दूध 25 से 30 रुपए लीटर बिकता है, वही दूध शहरों में फेट (वसा) निकालने के बावजूद 60 से 80 रुपए लीटर बिकता है। अगर सरकार दूध की खरीद करने लगेगी, तो न केवल पशुपालक किसानों को उसके बाजिव दाम मिलेंगे, बल्कि शहरों में अधिक से अधिक गांवों से दूध आ सकेगा, जिससे मिलावटखोरी कम होगी और सरकार की आमदनी बढ़ेगी, जिससे राष्ट्र मजबूत होगा।
क्योंकि जीवन जीने के लिए जो भी सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वह खाने की कोई चीज हो या अन्य इस्तेमाल की कोई चीज, या तो वह सीधे ग्रामीण क्षेत्रों से ही आती है या फिर उसका कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो ग्रामीणों के बगैर शहरी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह के उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है।
विकसित देशों से सीखे सरकार
हमें यह कहने का हक नहीं है कि सरकार को किससे सीखना चाहिए और किससे नहीं, लेकिन आज समय की मांग है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि मोदी सरकार को दुनिया के विकसित देशों की सरकारों से सीखने की जरूरत है। मसलन हमारे यहां किसान को सब्सिडी न के बराबर, तकरीबन तीन से छह-साड़े छह फीसदी तक ही दी जाती है। जबकि सरकार को किसानों को कम से कम 10 फीसदी सब्सिडी देनी चाहिए। वर्तमान में यह बहुत कम, करीब तीन फीसदी ही है।
अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वहां के किसानों को 62 हजार डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में तकरीबन 45 लाख रुपए साल की सब्सिडी मिलती है। यह एक उदाहरण है, जो यह बताता है कि सब्सिडी उद्योगपतियों को ही नहीं, किसानों को भी मिलनी चाहिए। चाहे वह जमीन की नपत के हिसाब से ही मिले। जैसे स्विटजरलैंड में करीब 3000 यूरो भारतीय मुद्रा में तकरीबन ढाई लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी सरकार किसानों को देती है।
आंदोलन से लगातार बढ़ रहा घाटा
यह बात सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा, उतना ही नुकसान देश को होगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधार करे और इस किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त करने की पहल करे। एक अनुमान के मुताबिक किसान आंदोलन से अब तक 10 लाख करोड़ से अधिक का घाटा हो चुका है।
भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल (एसोचैम) भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था ने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि किसान आंदोलन से हर रोज तकरीबन साढ़े तीन हजार करोड़ का घाटा हो रहा है। एसोचैम ने दिसंबर के मध्य में ही सरकार को चेताया था कि वह जल्द से जल्द आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकाले अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा।
क्या दूसरे देशों को राह दिखा रहा है किसान आंदोलन?
ऐसा नहीं है कि केवल हमारे देश का ही किसान सरकार की नीतियों से दुखी है। अगर आंकड़ों पर बात की जाए, तो दुनिया के तकरीबन 100 से अधिक देशों के किसान कई तरह के दबाव में हैं और परेशान हैं। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, तो आज यहां के लगातार बढ़ते किसान आंदोलन की आवाज अब दुनियाभर में गूंजने लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह आंदोलन दूसरे उन कई देशों के किसानों के लिए रौशनी की किरण बन रहा है, जहां के किसानों की दिक्कतें भी हमारे यहां के किसानों की तरह हैं।
हालांकि अभी तक किसी देश के किसानों ने अपनी सरकारों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया है, लेकिन इस बात का एहसास इस बात से किया जा सकता है कि दूसरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति, किसान और यहां तक कि नेता भारतीय किसानों के समर्थन में उतरने लगे हैं। मेरा मानना है कि अगर भारतीय किसान सरकार से अपनी लड़ाई जीत जाते हैं, तो निश्चित ही दूसरे देशों, खासकर भारत के पड़ोसी देशों के किसानों के हौसले बुलंद होंगे और उन्हें अपनी समस्याओं के अपनी सरकारों के सामने रखने की हिम्मत मिलेगी।
